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राफेल विवाद: राफेल मामले में सुनवाई समाप्त,कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा


RAGHVENDRA CHAURASIA 14/03/2019 17:13 PM 17 Views


New Delhi. राफेल विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने राफेल लड़ाकू विमानों से संबंधित कागजों पर विशेषाधिकार का दावा किया है। वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि इससे संबंधित विभाग के आदेश के बगैर कोई भी इन्हें पेश नहीं कर सकता है। फिलहाल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।

 hearing in Rafael case ends, court reserves decision

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मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की पीठ कर रही 

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई,न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ राफेल मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ के सामने अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कानून की धारा 123 और सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों का हवाला दिया है। पीठ राफेल विमान सौदे के मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बता दें कि पुनर्विचार याचिका यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा प्रशांत भूषण ने दायर कर रखी हैं। 

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कोर्ट ने कहा दस्तावेज पहले से सार्वजनिक हो चुके हैं

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह लीक दस्तावेजों को पनर्विचार याचिका से हटा दे क्योंकि सरकार इन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करती है। कोर्ट ने सरकार से पूछा किस तरह के विशेषाधिकार का दावा कर रहे हैं वे उन्हें पहले ही कोर्ट में पेश कर चुके हैं। यह दस्तावेज पहले से सार्वजनिक हो चुके हैं। 

चोरी करके दस्तावेजों को किया गया पेश

अटॉनी जनरल ने कहा कि उन लोगों ने इसे चुराकर कोर्ट में पेश किया है। राज्य के दस्तावेजों को बिना अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कोर्ट में गोपनीय दस्तावेज पेश नहीं कर सकता है। 

राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है

सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई की धारा 22 और 24 का जिक्र किया और कहा कि खुफिया एजेंसी और सुरक्षा प्रतिष्ठान भी भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है।

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